China’s Belt And Road
चीन हा एक असा देश आहे जो गेल्या काही दशकात आश्चर्य चकित करणारी आर्थिक प्रगती करीत आहे. जसे प्रत्येक नाण्याच्या दोन बाजू असतात तसे ह्या प्रगतीची दुसरी बाजू म्हणजे कर्ज घेणाऱ्या देशांसाठी मात्र आर्थिक आत्महत्या सारखी परिस्थिती चीन ने निर्माण केली आहे.
जागतिक बँके पेक्षा कमी व्याज दराने चीन हा तुलनात्मक छोट्या आणि गरीब देशाना आपले लक्ष बनवत आहे.
आज अशा गरीब आणि छोट्या देशांची सद्य स्थिती काय आहे , त्या विषयी आपण जाणून घेऊ या.
मोठ्या प्रकल्पाचे आमिष दाखवून मोठ-मोठाले कर्ज देऊन खूप मोठ्या प्रमाणात पायाभूत सुविधा पुरवणाऱ्या ह्या प्रकल्पाच्या निमित्ताने चीन हा त्या देशात शिरकाव करतो. त्याच बरोबर तिथे आर्थिक आणि राजकीय अराजकता देखील वाढवतो. ज्याचा दूरगामी दुष्परिणाम हा होतो कि त्या देशात आर्थिक संकट निर्माण होते. इथे चीन कर्ज वसुलीची प्रक्रिया सुरु करतो.
व्याज चुकते करायचा काळ इतका लवकर ठेवला जातो कि हळूहळू तो देश कंगाल होत जातो.
ऋण व व्याज परतफेड न करण्याच्या स्थितीत तो देश आल्यावर चीन त्या देशाचा जमिनीचा मोठा तुकडा ९९ वर्षासाठी भाडेपट्टीवर घेतो.
हे आहेत प्रमुख दहा देश, ज्यांनी चीनकडून मोठ्या प्रमाणात कर्ज घेतले आहे.
१. पाकिस्तान,
२. दजिबुटी/जिबुटी,
३. श्रीलंका,
४. मालदीव,
५. लाओस,
६. मंगोलिया,
७. अंगोला,
८. व्हेनेझुएला,
९. कंबोडिया,
१०. केनिया.
...................
१. पाकिस्तान
ह्या यादीत सर्वात प्रथम क्रमांकावर पाकिस्तान आहे.
पाकिस्तानात जी राजकीय पद्धत आहे तीच मुळात देशाला घातक ठरली आहे.
१९४७ साली भारतासोबत स्वतंत्र झालेला हा देश. ब्रिटिशांनी भारत पाकिस्तान साठी केलेल्या देश वाटप ठरावा प्रमाणे, भारत ७५ करोड रुपये पाकिस्तान ला देईल असे ठरवले गेले. त्यापैकीं २० करोड रुपये भारताने तत्कालीन द्यावे, नि उरलेले हफ्त्यात असेही ठरले गेले. भारताने हे २० करोड आगाऊ देऊ देखील केले. पाकिस्तानने इथूनच देश नीती ही ठरवली कि हे पैसे सैन्याकडे राहतील. ह्या पैशातून पाकिस्तानने लगेच शस्त्रे खरीदी केले. लोकांची दिशाभूल करून कि भारत आपला शत्रू देश आहे नि जी देशाची फाळणी झाली आहे त्यात काश्मीरचा हिस्सा संपूर्ण त्यांना मिळायला पाहिजे, अशी भूमिका मांडली गेली. अशा भावुक नीतीने सैन्याने जनमानसाची दिशाभूल करायला सुरुवात केली व गेली ७६ वर्षे काश्मीरचा बनावटी संघर्ष चालूच ठेवला.
त्याकाळात जगभरात दोन महासत्ता होत्या : अमेरिका आणि USSR म्हणजे रशिया. अमेरिका ने पाकिस्तानची राजकीय परिस्थिती पाहून, पाकिस्तानला शस्त्र पुरवठा सुरु केला. इतकेच नाही तर सत्ताधाऱ्यांना भारतविरोधी नीती कायम ठेवण्यासाठी सतत प्रयत्न चालू ठेवण्यास प्रवृत्त देखील केले. हळूहळू देशाची नीती अमेरिका ठरवू लागला. पाकिस्तानात आयात वाढू लागली आणि निर्यात हळूहळू कमी होत गेली. देशात उत्पादन युनिट हळूहळू बंद करण्यात आली.
लोकांना धर्माकडे झुकते माप द्यायला शिक्षण पध्धतीचा गैरवापर केला गेला. सर्वांगीण विकासासाठी शिक्षित असणे नितांत जरुरी असते, परंतू लोकांना शिक्षण द्यायच्या ऐवजी त्यांच्या कट्टरपंथी भावनांना खतपाणी टाकले गेले. सैन्यासाठी देखील ही चाल फायदेशीर ठरली. कारण शिक्षित लोक त्यांना विरोध करू शकतात, जाब विचारू शकतात. म्हणून मोठ्या प्रमाणात लोकांना अशिक्षित ठेवले गेले नी धर्माची अफूची गोळी जनतेला देत गेले.
पाकिस्तान ने भारताशी आजतागायत ४ युद्ध केलीत, ज्यात ते मात्र हरत गेल. पण सैन्याने सत्य लपवून लोकांना भ्रमात ठेवले कि पाकिस्तान ह्या युध्दात कसा जिंकला. त्यानुसार शालेय पाठ्यपुस्तके छापण्यात आली. १९७१ च्या युद्धात तर पाकिस्तानच्या ९३००० सैनिकांनी शरणागती स्वीकारली, ही गोष्ट देखील जनतेच्या डोक्यातून काढली गेली, जेणेकरून अशी पिढी निर्माण होईल जी सतत भारताशी वैर करीत राहील व सैन्याचा सतत शस्त्र खरीदीच्या प्रक्रियेला देशातून मान्यता मिळेल. ह्या सगळ्या प्रक्रियेत सैन्याने प्रत्येक जीवना उपयोगी वस्तूंचा व्यापार सुरूच ठेवला.
मदरसे शिक्षण पद्धती हि निव्वळ धर्मावर आणि चुकीच्या तथ्यावर आधारित ठेवली गेली. इतकेच नव्हे तर शाळेतून विज्ञान जवळजवळ काढून टाकण्यात आले. जर वैज्ञानिकांनी एखाद्या वस्तूचा शोध लावला तर त्या वैज्ञानिकांना देखील संपवत गेले! इतिहासाच्या पाठयपुस्तकात खास करून नमूद केले गेले कि भारत आपला वैरी आहे, त्याच्याशी सदा दुष्मनी बाळगा. हा सतत पाकिस्तानात कुरघोडी करीत असतो म्हणून त्याच्याशी सतत वैरी मनात बाळगावी !
अशा तऱ्हेने, पाकिस्तानला भारताकडून संभावित धोका आहे असे सतत भासवून, सैन्याने देशाची प्रगती ऐवजी शस्त्र-खरीदीवर जास्त जोर दिला. स्वातंत्रोत्तर काळात भारताकडून २० करोड ची आगाऊ रक्कम घेऊन, देश धोक्यात आहे असे जगाला सतत भासवून, भारतावर जागतिक दबाव आणून आणि जिन्ना मार्फत महात्मा गांधी वर दबाव आणून उरलेले पैसे देखील तातडीने घेतले. गांधी ची जिन्ना-मैत्री भारताला भोवली.
अशा पद्धतीने सैन्याकडे मुबलक पैसे आल्यामुळे तेच देशावर राज्य करू लागले. टूथपेस्ट पासून सिमेंट, रिअल इस्टेट, शास्त्र खरीदी आदी सगळ्या गोष्टी मध्ये पाकिस्तानी सैन्य व्यापार करीत आहे. अशी आर्मी जगात फक्त एकच आहे.
https://www.youtube.com/watch?v=rXJZduDEFis
https://www.youtube.com/watch?v=Hrat_MDN-Lo
देशात लोकोपयोगी छोट्या छोट्या वस्तू पासून जमिनीचा व्यवहार देखील सैन्य पाहू लागली. अशा तर्हेने पाकिस्तानी सैन्याने देशावर आपली पकड इतकी मजबूत केली कि जरी लोकांनी मतदान करून त्यांच्या निवडीची सरकार आणली, तरी निर्णय सैन्य घेऊ लागले. आणि यदाकदाचित निवडून आलेला प्रधानमंत्री भारताशी आपले संबंध सुधारण्याची गोष्ट करू लागला तर सैन्याने पटकन सत्तापालट केली. ह्यात काही पंतप्रधान मारले गेले तर काही देशाच्या बाहेर पळाले. प्रत्येक वेळेला स्वतःच्या सोयीप्रमाणे आणीबाणी घोषित करून सत्ता परिवर्तन करणे हा जणू पाकिस्तानी सैन्याचा शिरस्ताच झाला होता.
अशा सतत होणाऱ्या घडामोळीमुळे देशात सतत अस्थिरता निर्माण होत गेली. आजवर पाऊणशे वर्षात तिथे कोणत्याही पंतप्रधानाने पाच वर्षाचा काळ पूर्ण नाही केला. नवीन सत्ताधारी पक्षाने माजी सरकारचे धोरण चालू ठेवले नाही.
विदेशी गुंतवणूक व विदेशी व्यवसाय, ह्यावर ह्याचा इतका विपरीत परिणाम झाला कि स्थानीय उद्योगधंदे देखील लयाला गेले. देशाचा सारा पैसा लष्कराच्या हातात राहिला. हळूहळू पाकिस्तानने सगळ्याच गोष्टी आयात करायला सुरुवात केली. आयातीवर देखील सैन्याचे नियंत्रण होते, जेणेकरून त्यातील होणारा कमिशनचा फायदा त्यांना मिळत जाईल. पायाभूत सुविधेत देखील सरकारचे लक्ष कमी होत गेले, ज्याचे उत्तम उदाहरण, तेथील रेल्वे. आजतागायत त्याचे विद्युतीकरण देखील झाले नाही.
इतक्या मोठ्या प्रमाणात फुकट मिळालेल्या पैशाचा गैरवापर करण्यात आला.
पूर्ण देश हा केवळ १% धनाढ्य सैनिकांच्या हाती आहे, उर्वरित जनता मात्र उपाशी आहे. मुस्लिम मुस्लिमला मारत आहे. अल्पसंख्यांक हिंदू, इसाई, बौद्ध, शीख ह्यांची तर वाताहत आहे, त्यांचे बळजबरीने धर्म परिवर्तन चालले आहे.
प्रत्येक वेळेला जागतिक बँकेकडून आर्थिक कर्ज घेऊन, भारत विरोधी आतंकी कारवाया पाकिस्तान करत गेला.
दुसरी कडे सैन्याने अगदी तळाच्या सैनिकांसाठी देखील सगळी सोय केली होती, जेणेकरून वरिष्ठ सैनिकांना त्यांच्या ह्या लूटमार मध्ये कोणताही विरोध मिळणार नाही.
पाकिस्तानची ही शासकीय पद्धत हेरून, चीनने पाकिस्तानात शिरकाव केला. शस्त्र खरीदीची घोडदौड चालू ठेऊन चीनने आपला संभवित मोठा प्रतिस्पर्धी भारत ह्यावर लक्ष केंद्रित करून पाकिस्तानात आपले हातपाय पसरवायला सुरुवात केली.
पाकिस्तानात कोणतीही वस्तू निर्माण होऊ नये आणि हा देश पूर्णपणे चीनवर अवलंबून राहील अशा नीती चीनने देशावर लादल्या. चीन-पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडॉर म्हणजे CPEC हा महा-प्रकल्प चीनने मुद्दामहून सुरु केला नि त्याचा मार्ग POK म्हणजे पाकिस्तानच्या हद्दीत असलेल्या काश्मीर मधून ह्या कॉरिडोरला नेण्यात आले, जेणेकरून भारतावर नजर ठेवणे चीनला सोयीस्कर होईल.
चीनची वाढती आर्थिक मदत आणि देशाची ढासळणारी व्यापार पद्धती ह्या मुळे पाकिस्तान हळूहळू चीनच्या जाळयात पुरता फसला आहे.
एक दिवस असा ही येईल कि पाकिस्तानचा पूर्णपणे विनाश होईल व चीनचा कायम स्वरूपात गुलाम होईल. ही चीनची आंतरराष्ट्रीय कूटनीती आहे, स्वतःचे साम्राज्य वाढवण्यासाठी, आणि त्या भावी साम्राज्यविरोधात येणाऱ्या देशाविरुध्ध पावले उचलण्याची.
२. जिबुती
आफ्रिकेचे शिंग म्हणून ओळखले जाणारा हा आफ्रिकन देश, आफ्रिका खंड आणि येमेनच्या मधोमध स्थित आहे, जिथे ईडनचे आखात आणि लाल समुद्र एकत्र येतात आणि जिथून पुढे जलमार्ग सुएझ कालव्यापर्यंत जलमार्ग जातो, असे धोरणात्मक स्थान ह्या देशाला लाभले आहे.
ही गोष्ट चलाख चीनने ताडली. म्हणून चीनने लागलीच इथे खूप मोठ्या प्रमाणात सर्वांगीण व पायाभूत सेवेमध्ये मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक सुरु केली. ह्या देशाचे बंदर देखील आहे, त्याला देखील खूप मोठ्या प्रमाणात अद्यावत करण्यात आले.
IMF नी प्रसिध्ध केलेल्या आकड्यानुसार, आज ह्या देशाचे चिनी कर्ज १.४ बिलियन डॉलर पेक्षा अधिक आहे, जे देशाच्या GDP च्या ४५% इतके आहे. ह्याचा अर्थ हा होतो कि जर देश शंभर रुपये कमवतो तर त्यातील ४५ रुपये कर्जासाठी द्यावे लागतात. वाढती महागाई आणि सतत भेडसावणारा दुष्काळ ह्यामूळे, जिबुतीला आता चीनचे कर्ज फेडणे अशक्य झाले आहे आणि कर्ज फेडण्यास असमर्थ झाल्यामुळे ह्या देशाने कर्जाची थकबाकी थोपवली.
जागतिक बॅंकेनुसार, हा आफ्रिकेचा २२वा देश आहे, ज्याने कर्जाची परतफेड करण्यास असमर्थता दाखवली आहे. जिबूती ने चिनी सरकार ऐवजी हे कर्ज एक्सिम बँक ऑफ चीन ह्या संस्थेकडून कर्ज घेतले आहे, ज्याचा अर्थ हा होतो कि हे कर्ज माफ केले जाऊ शकत नाही, तर भविष्यात नवीन कर्ज देताना ह्या वर्तमान कर्जाचे व्याज कापून कर्ज देण्यात येईल. अशा तर्हेने हा देश देखील चीनच्या कर्ज सापळ्यात फसला आहे.
जिबूती देशाची आर्थिक स्थिती अधिक बिकट झाली रशिया - युक्रेन च्या युध्दामुळे आणि शेजारच्या इथिओपिया देशाशी चालू असलेला टिग्रे संघर्ष ह्या दोन्ही गोष्टी देशाला सतावत आहे, कारण देशासाठी हे दोन्ही देश अन्नाचे मुख्य स्रोत आहेत. त्यात वारंवार येणारा दुष्काळ, सद्यस्थिती अधिकच बिकट करीत आहे. परिणामी देशात महागाईचा दर आज ११% इतका झाला आहे. ह्या बिकट परिस्थितीवर मात करण्याच्या प्रयत्नामुळे चीनचे कर्ज वेळेवर फेडणे हे या देशाला अशक्य होत आहे.
ह्या वाढत्या पेचामुळे चीनला त्याने गुंतवलेले प्रोजेक्ट्स वर आपली मलिकी हक्क मांडणे सोपे गेले.
याचा अर्थ असा होऊ शकतो की जिबूतीने त्याच्या बंदरावर किंवा आंतरराष्ट्रीय मुक्त व्यापार क्षेत्रावरील नियंत्रण गमावले आहे, तसेच दूरसंचार आणि रेल्वे वाहतूक व्यवस्था देखील, चीनने वित्तपुरवठा केला असल्यामुळे ह्या क्षेत्रावर चीन आपला मालिकी हक्क बजावू लागला आहे.
श्रीलंकेच्या हंबनटोटा इंटरनॅशनल पोर्ट सारखी गत जिबुतीच्या ह्या मोठ्या प्रकल्पाची होत आहे. आफ्रिकन मालमत्ता जप्त करण्याच्या अत्याधुनिक रणनीतीपासून दूर, सुरुवातीच्या टप्प्यात चिनी कर्ज देण्याने चीनसाठी कर्जाचा सापळा तयार केला असेल, असे चॅथम हाऊस चे विश्लेषक नमूद करीत आहे.
हि एक चेतावणी आहे जिबूती देश पाकिस्तान व श्रीलंकेच्या दिशेने वाटचाल करीत आहे.
